In the non-regulation provinces the local government was empowered to invest the Deputy Commissioner or other chief executive officer of the district with power to try as a magistrate all offences not punishable with death , and to pass sentence of imprisonment for a term not exceeding seven years . विनियम रहित प्रांतों में स्थानीय सरकार को यह शक्ति दी गई कि वह डिप्टी कमिश्नर या जिले के अन्य मुख्य कार्यपालक अधिकारी को मजिस्ट्रेट के रूप में उन सभी अपराधों के विचारण की शक्ति प्रदान करे जिनके लिए मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता और वह अधिक से अधिक सात वर्ष के कारावास की सजा दे
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